बंद

    महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना

    विभागाबद्दल माहिती

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मगांराग्रारोहयो) ग्रामीण भागातील स्वेच्छेने काम करायला तयार असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देऊन कायमस्वरूपी उत्पादक मालमत्ता निर्माण करणे हे आहे . ही योजना ग्रामीण शेतकरी / शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा, महिला आणि दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण आणि पंचायत राज संस्थांना बळकट करून रोजगार देण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

    1. मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर महाराष्ट्र समृद्ध संकल्पने अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगाच्या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना विविध वैयक्तीक योजनांचा लाभ देऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे तसेच विविध प्रकारच्या सार्वजनिक कामांच्या माध्यमातून गावाचा विकास करून दारिद्रय निर्मूलन करण्याचा मानस आहे.
    2. मनरेगा अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या वैयक्तीक व सार्वजनिक अनुज्ञेय 266 प्रकारच्या कामांचे योग्य प्रकारे नियोजन केल्यास जिल्हयातील प्रत्येक कुंटुंब लखपती होऊ शकते.
          महात्मा गांधी राष्ट्रीय  ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र, ही शासनाच्या इतर विकासात्मक योजनेपेक्षा वेगळी आहे. इतर योजनेंच्या तूलनेत या योजनेमध्ये कायदयाने ग्रामस्थांना प्रदान केलेले अधिकारामुळे योजनेला वेगळेच महत्व प्राप्त झाले आहे. या योजनेची ठळक वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे सांगता येते.
    योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय  ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 या कायदयाने होत असल्‍यामुळे योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदयाने बंधने घातली आहेत. अंगमेहनतीचे (अकुशल ) काम करण्यास इच्छूक 18 वर्षावरील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिला काम मागण्याचा अधिकार कायदयाने दिलेला आहे व मागणी केल्याप्रमाणे काम उपलब्ध करून देणे कायदयाने बंधनकारक आहे. यामध्ये स्त्री पुरुष असा कोणताही भेद नाही.दुर्बल घटकांसाठी कायदयात विशेष तरतूद आहे. यामध्ये वैयक्तिक लाभ योजनेचा लाभ देणे या बाबींसोबतच केंद्र शासनाच्या कायदयाची अनुसुची 1 व 2 मध्ये झालेल्या सुधारणाप्रमाणे निराधार महिला,अपंग व्यक्ति, वेठबिगार व्यक्ति, वेठबिगार मजूर तसेच आदिवासींचा विशेष दुर्बल घटक यांना विशिष्ट रंगाचे जॉब कार्ड निर्गमित करण्याच्या सुचना आहे. जेणेकरून अशा व्यक्तिंना त्यांच्या शारीरीक क्षमतेप्रमाणे काम देणे सोयीचे ठरेल. कायदयानेच 18 वर्षावरील व्यक्तिला कामाची मागणी केल्यास काम देणे अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेस बंधनकारक केल्याने काम मिळविण्याचा अधिकार योजनेमुळे प्राप्त झालेला आहे.

    कायदयात एका कुटूंबाला 100 दिवस काम उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असल्यामुळे कुटुंबाला 100 दिवस काम मिळण्याची हमी आहे. केंद्र शासनाने जरी 100 दिवस कामाची हमी दिलेली असली तरी त्याही पुढे जाऊन राज्यं शासनाने 365 दिवसही काम उपलब्ध करून देण्याची सोय केलेली आहे. विकेंद्रीकरणानुसार स्वत:च्या गावाचे विकासात्मक कामाचे नियोजन करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला प्राप्त झालेला आहे. केलेल्या कामाची मोजमापाप्रमाणे मजुरी प्रदान केली जात असल्यामूळे केलेल्या कामाप्रमाणे मोबदला प्राप्त होतो.

    या योजनेत कंत्राटदारामार्फत काम करण्यास बंदी आहे योजनेमध्ये मजूरांची मजुरी बँक अथवा पोस्ट खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे रोखीने मजूरी अदा केल्या जात नाही कामाची मागणी केल्‍यानंतर 15 दिवसात काम उपलब्ध झाले नाही तर मजुराला मजुरीच्या दराच्या 25 टक्के बेरोजगारी भत्ता अनुज्ञेय आहे. हजेरी पत्रक संपल्यानंतर 15 दिवसांचे आत मजुराला मजूरी प्रदान झाली नाही तर हजेरी पत्रक संपल्यानंतर 16 व्या दिवसापासून 0.05 टक्के विलंब आकार (Delay Compensation ) अनुज्ञेय आहे. दि. 26 फेब्रुवारी 2014 चे शासन निर्णयाप्रमाणे विहीत कालावधीत मजूरी अदा केली गेल नाही तर राज्य शासन विलंबामुळे देय होणारी नुकसान भरपाई रक्कम अदा करेल व त्यानंतर जिल्‍हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकत केलेले अधिकारी हे विलंबा बाबत सविस्तर चौकशी करून त्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांकडून नुकसानभरपाईची रक्कम वसुल करतील.

     

    महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

    मागेल त्याला / तिला काम, मागेल तेव्हा काम , मागेल तितके कामे, पहिजे ते काम, केलेल्या कामाचे दाम

    गावाच्या समृद्धीसाठी सार्वजनिक लाभाची कामे

    (1) वनतळे   (2) वृक्ष लागवड (सर्वप्रकारचे) (3) माती नालाबांध   (4) गावतलाव   (5) ग्रामपंचायतसाठी विहीर     (6) रस्ता (7) वृक्षरोपण   (8) क्रीडांगण  (9) भूमिगत बंधारे  (10) जलाशयातील गाळ काढणे  (11) रोपवाटीका  (12) जंगलातील जाळरेषा (13) कालव्याचे नूतनीकरण   (14) वनबंधारे  (15) पडिक (गायरान) जमिनीवर वृक्ष लागवड(16) बंधारे   (17) रस्त्याच्या दतर्फा वृक्ष लागवड  (18) वृक्ष संगोपन (19) सलग समतल चर  (20) सार्वजनिक वनजमीन पटटयांचा विकास  (21) मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत पांदन रस्ते योजना  (22) अमृत सरोवर

    वैयक्तिक लाभाची कामे

    (1) सिंचन विहीर  (2) रोपवाटीका  (3) शोषखडडा  (4) फळबाग   (5) व्हमी कंपोस्टिंग (6) शेततळे              (7) नाडेप कंपोस्टिंग   (8) शौचालय   (9) वृक्ष लागवड (10) बांध दुरुस्ती (भातखाचरे)   (11) दगडी बांध        (12) सी.सी.टी (13)  गुरांचा   गोठा   (14) कुक्कुटपालन शेड  (15) वैयक्तीक वनजमीन पटटयांचा विकास (16) शेळी शेड

    अधिकाऱ्यांचे नाव :- श्री माणिक चव्हाण
    पद :- उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (मग्रारोहयो) प्रभारी
    विभाग :- मग्रारोहयो, जिल्हा परिषद भंडारा
    फोन नंबर :- ९४२००७२३९३

    अधिकाऱ्यांचे नाव :- श्री माणिक चव्हाण
    पद :- उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (मग्रारोहयो) प्रभारी
    विभाग :- मग्रारोहयो, जिल्हा परिषद भंडारा
    दूरध्वनी क्रमांक :- ०७१८४-
    फोन नंबर :- ९४२००७२३९३
    मेल आयडी – mgnregacellzp.bhandara@gmail.com